रुग्णालयात बलात्काराची केस आली की त्यात डॉक्टर, पोलीस यंत्रणा आणि नंतर न्यायव्यवस्था सहभागी होत असते. अशा वेळी अशी केस गुन्हेगारी प्रकरण म्हणून हाताळावी का? त्यासाठी सर्वच रुग्णालयांत एकसारखी व्यवस्था आहे का? या संदर्भातली नेमकी प्रक्रिया काय, या विचारमंथनातून तयार झाला तो एक सम्यक प्रोटोकॉल, एक सम्यक प्रयोग, बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये लागू पडणारा. ज्यामध्ये पीडित महिलेला तपासण्यापासून, उपायांपासून, समुपदेशनापर्यंत बाबींचा अंतर्भाव होता. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘बलात्कार आणि आरोग्यव्यवस्थेचा सुयोग्य प्रतिसाद’ या चर्चासत्राच्या निमित्ताने.
मी मानद स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून महापालिकेच्या कूपर रुग्णालयात नुकताच रुजू झालो होतो. एका संध्याकाळी तेथील निवासी डॉक्टरचा फोन आला. ‘एक बलात्काराची केस आली आहे.’ ती मुलगी १६ वर्षांची होती आणि कुठलीही मोठी शारीरिक दुखापत तिला झालेली नव्हती. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या स्त्री डॉक्टर वैद्यकीय कामात निष्णात होत्या, पण तरीही अशा परिस्थितीत (बलात्काराची केस आल्यावर) नेमके काय करायचे असते हे काही त्यांच्या लक्षात येत नव्हते. एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षांला ‘न्यायवैद्यकशास्त्र’ हा विषय शिकवला जातो, चार सहा मार्काचा प्रश्नसुद्धा येतो. पण दुसऱ्या वर्षांला असताना तो वाचणे आणि त्यानंतर अनेक वर्षांनी प्रत्यक्षात एखादी केस हाताळणे यांत जमीनअस्मानाचा फरक असतो. त्यातून अशा परिस्थितीत असलेल्या मुलीशी संवाद साधणे, तिला बोलते करणे, धीर देणे, माहिती घेणे, ती लिहिणे.
एकूणच कठीण काम. आमच्या वैद्यकीय शिक्षणात ‘संवाद कसा साधावा’ हे काही पद्धतशीरपणे शिकवले जात नाही. शारीरिक आणि मानसिकदृष्टय़ा संपूर्णपणे खचलेल्या व्यक्तीशी संवाद साधायचा म्हणजे खरेच कठीण काम. स्त्री डॉक्टर थोडय़ा गोंधळल्या होत्या. अशावेळी जे प्रश्न विचारावे लागतात ते नक्की कोणत्या शब्दात मांडावेत हेसुद्धा त्यांना धड लक्षात येत नव्हतं. दर पाच मिनिटांनी माझा फोन वाजायचा. एकीकडे पोलीस, दुसरीकडे प्रसारमाध्यमं, तिसरीकडे त्या मुलीचे नातेवाईक या सगळ्यांना तोंड देताना त्या डॉक्टरची पंचाईत होत होती. एखादी मोठी शस्त्रक्रिया सफाईने करणारी ती डॉक्टर इथे मात्र गडबडून गेली होती. अखेर दोघा सहकाऱ्यांच्या मदतीने तपासण्याचे, वैद्यकीय पुरावा घेण्याचे सर्व सोपस्कार पार पडले. तोपर्यंत तीनचार तास होऊन गेलेले होते. मी म्हटले, ‘आता मुलीला घरी पाठवा.’ तर आमच्या वरिष्ठ सिस्टर धावत आल्या. ‘नाही सर. तिला भरती करावे लागेल’. मी त्यांना समजावत होतो, ‘अहो, तपासण्यांचे वैद्यकीय काम झाले आहे. त्या मुलीला कुठल्याही मोठय़ा शारीरिक दुखापती झालेल्या नाहीत. तिला आईवडिलांबरोबर अधिक सुरक्षित वाटेल.’ तर सिस्टर म्हणाल्या, ‘तरी तुम्हाला तिला भरती करावेच लागेल. ही ‘मेडिको लीगल केस’ आहे. उद्या तुमचे वरिष्ठ डॉक्टर येतील त्यांनासुद्धा दाखवावी लागेल. हे सरकारी काम आहे. सर, तुम्ही नवीन आहात. मी गेली २० वर्षे इथे आहे आणि आमच्या आणि तुमच्या वरिष्ठांनी हाच पायंडा घालून दिला आहे.’ स्त्रियांवरील अत्याचार ही आपल्या समाजापुढील आणि देशापुढील मोठी समस्या आहे हे तर आपण जाणतोच. ‘दिल्ली प्रकरण’, ‘शक्ती मिल’सारखी माणुसकीला काळिमा फासणारी प्रकरणे आपल्या देशात घडत आहेत. अशा वेळी स्त्रीला तत्परतेने गरज असते ती आरोग्यव्यवस्थेची आणि त्यांनतर न्यायव्यवस्थेची. पण कित्येक वेळा ही सर्वच सरकारी यंत्रणा अपेक्षित काम करत नाही. दिल्ली प्रकरणानंतर स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा समितीने लंगिक गुन्हे या विषयाबाबतचा कायदा, त्याची अंमलबजावणी आणि वैद्यकीय तपासणी याविषयी अनेक सुधारणा सरकारला सुचवल्या आहेत. काही दिवसापूर्वीच केंद्रीय सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘बलात्कार आणि आरोग्यव्यवस्थेचा सुयोग्य प्रतिसाद’ या विषयावर एक उच्चस्तरीय चर्चासत्र घडवले. या चर्चासत्राला केंद्रीय मंत्रालयातील अनेक सचिव, अनेक राज्यांचे सचिव, आरोग्य यंत्रणेतील महत्त्वाचे सरकारी अधिकारी हजर होते. या चर्चासत्रात मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील आम्ही डॉक्टरांनी ‘सेहत’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने राबवत असलेल्या अभिनव प्रयोगाचा विशेष उल्लेख केला गेला. ‘सत्यमेव जयते’ या कार्यक्रमात आमीर खानने स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार आणि त्यानंतरचा शासकीय यंत्रणेचा प्रतिसाद या विषयावर अत्यंत परखड अशी चर्चा घडवली. त्या कार्यक्रमातील माझ्या मुलाखतीत मी या प्रयोगाचा उल्लेख केला होता. त्याच या अभिनव प्रयोगाची कहाणी लेखाद्वारे मांडण्याचा हा प्रयत्न.
महापालिकेच्या किंवा सरकारी रुग्णालयात बलात्कारपीडित रुग्णांना आणले जाते. साहजिकच असे रुग्ण आमच्याकडे वेळी-अवेळी आणले जात असत आणि नेहमीच काही ना काही तरी अडचण निर्माण होत असे. कधी पीडित स्त्रीची भाषा समजून घेण्याची, तर कधी नेमके वय ठरवण्याची. कधी पोलीस त्यावेळी अशा केसेस घेऊन यायचे की ज्यावेळी नेमक्या अनेक अतितातडीच्या केसेस आणि शस्त्रक्रिया आधीच ठरलेल्या असायच्या. साहजिकच त्यावेळी कामावर हजर असणाऱ्या डॉक्टरला अधिकच कठीण व्हायचे. त्यातून पोलीस, जवाब देणे, वकील, न्यायालय या साऱ्या प्रकारचे एक मानसिक दडपण असायचे. एकदा त्या स्त्रीची तपासणी झाली, नमुने गोळा झाले, पण गर्भनिरोधक द्यायचे राहूनच गेले, असे एक ना दोन प्रश्न येऊ लागले. अशा केसेस हाताळताना आमचे काम अधिक चांगल्या प्रकारे व्हायला हवे आहे, पण होत नाही आहे ही भावना सारखी सतावत असायची. याशिवाय पोलिसांना रिपोर्ट न करता कसा काय पेपर बनवायचा आणि औषधं द्यायची का? हे कायदेशीर आहे का? की नंतर पोलीस त्रास देतील? असेही प्रश्न येत असायचे.
‘रुग्ण सुरक्षा’ या विषयाचा अभ्यास मी तेव्हा नुकताच सुरू केला होता. या क्षेत्रातील मोठय़ा लोकांचे काम आणि निरीक्षणे मी वाचत होतो. त्यातील डॉन बर्वकि या अमेरिकन तज्ज्ञाचे एक वाक्य माझ्या मनावर कोरले गेले होते. तो म्हणतो ” ‘lt is always the faulty systems that make good people fail. So go after the systems and not behind the people मला नेमके हेच साधायचे होते. अशी पद्धत हवी की जागेवरची माणसे बदलली तरी चालेल, पण Do it right. Do it right first time.. and every time.
तेव्हाच ‘सेहत’ या संस्थेतील पद्मा देवस्थळी आणि संगीता रेगे यांची भेट झाली आणि त्यातून सुरू झाला प्रवास तो Gender sensitive protocol based examination या प्रोजेक्टचा. थोडक्यात- एक सर्वसंमत असा प्रोफॉर्मा बनवणे आणि प्रत्येक वेळी त्या प्रोफॉर्माच्या आधारेच तपासणी करणे. त्याचा मसुदा तयार करणं हे काम अगदीच सोपे असेल असे वाटले होते. चार ठिकाणांहून ‘कट- कॉपी- पेस्ट’ झाले! पण तसे नव्हते. नेमके काय विचारायचे, कुठल्या शब्दात विचारायचे, कसे विचारायचे इथून विचार सुरू झाला. जर स्त्रीला भाषा समजत नसेल तर काय करायचे. अनेक तांत्रिक विषय पुढे आले. तपासणी करत असताना योनीपटलाचा उल्लेख असावा की नसावा? टू फिंगर टेस्ट असावी की नसावी? मग अनेक तज्ज्ञ मंडळींबरोबर चर्चासत्रं झाली. न्यायवैद्यक शास्त्रातील तज्ज्ञ, वकील, मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना आणि वैद्यकीय पुस्तके यांचा अभ्यास सुरू झाला. एकीकडे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आणि जगातील इतर मान्यवर संघटनांची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि दुसरीकडे न्यायवैद्यक शास्त्रातील पुस्तके यांच्यात बऱ्याच तफावती जाणवू लागल्या. या विचारमंथनातून तयार झाला तो एक ‘सम्यक प्रोटोकॉल’, बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये लागू पडणारा. ज्यामध्ये पीडित महिलेला तपासण्यापासून, उपायांपासून, समुपदेशनापर्यंत बाबींचा अंतर्भाव होता.
आता पुढचा प्रश्न होता तो हे सगळं सुरू कुठे करायचे आणि कसे? कूपर रुग्णालयातील स्त्रीरोग विभागाच्या तत्कालीन प्रमुखांपासून ते प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षकांपर्यंत सर्वानी एकमुखाने त्याला पाठिंबा दिला आणि कूपर, भाभा रुग्णालय, राजावाडी या तीन रुग्णालयात या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. मग आम्हाला जाणवले की डॉक्टरांच्या हातात नुसता प्रोटोकॉल देऊन उपयोग नाही. त्यामागची वैद्यकीय, सामाजिक, नतिक, कायदेशीर पाश्र्वभूमी समजावण्याची गरज आहे. त्यातून सुरू झाली ती प्रशिक्षण शिबिरं. त्यातून तयार झाला एक दस्तावेज. या साऱ्यामुळे अतिशय एकसाची पद्धतीने हे काम होऊ लागले. ‘सेहत’ संस्थेचे समुपदेशक डॉक्टरांना मदत करायला येत असल्याने त्यांचे काम सोपे झाले, आणि हो! या तपासणीसाठी लागणाऱ्या लहान मोठय़ा साहित्याचा एक संच बनवला गेला. त्यात अगदी मोठय़ा कागदी पाकिटापासून, नेलकटर, स्वॉब स्टीकपर्यंत अगदी साध्या साध्या गोष्टी आता एका जागी मिळू लागल्या आणि खूप वेळ वाचला.
या प्रयोगातून आणखी काही तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटी समोर आल्या. या त्रुटी बऱ्याच वरच्या पातळीवर सोडवण्याची गरज आहे. त्यातील एक उदाहरण असे, एखादी मुलगी जेव्हा पोलिसांबरोबर रुग्णालयात येते आणि तिची वैद्यकीय तपासणी करावयाची असते तेव्हा तिची संमती घ्यावी लागते. साधारणपणे १८ वर्षांच्या वयापुढील व्यक्ती ही कायद्याने सज्ञान मानली जाते हे आपण जाणतोच. पण भारतीय दंड संविधानाच्या कलम ९० प्रमाणे १२ वष्रे वयापुढील व्यक्ती अशी संमती देऊ शकते, असे म्हटले आहे. वेगवेगळ्या कायद्यांच्या वेगवेगळ्या तरतुदींमुळे काम करणाऱ्या डॉक्टरचा गोंधळ उडू शकतो.
दुसरा प्रश्न असा की एखाद्या स्त्रीने म्हटले की ‘माझ्यावर बलात्कार झाला आहे, मला गर्भनिरोधक द्या किंवा गुप्तरोग होऊ नये म्हणून औषध द्या, पण मला पोलीस केस करायची नाही.’ अशा परिस्थितीत डॉक्टरांनी नेमके काय करावे? वास्तविक बलात्काराचा गुन्हा हा दखलपात्र गुन्हा आहे. असा कुठलाही गुन्हा घडला असेल तर तो पोलिसांना कळवला गेले पाहिजे. पण रुग्णाच्या इच्छेचा विचार आणि नतिक जबाबदारीचा विचार केला तर तसे करता कामा नये. त्यातून क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम ३९मध्ये कुठल्या गोष्टी नागरिकांनी पोलिसांना कळवल्या पाहिजेत अशी सूची दिली आहे. या यादीत बलात्कार किंवा तत्सम लंगिक गुन्ह्य़ांचा उल्लेख नाही. स्त्रीला पोलिसांकडे जावे की नाही हे ठरवण्याचा हक्क असावा म्हणून घटनाकारांनी जाणीवपूर्वक तो उल्लेख टाळला आहे का? की तो चुकून राहून गेला आहे? अशा परिस्थितीत डॉक्टरांनी तपासणी केली आणि पोलिसांना कळवले नाही तर पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागणार आणि रुग्णाच्या संमतीशिवाय हे पोलिसांना कळवणे बरोबर की चूक? या प्रश्नांना आम्ही उत्तरे देऊ शकलो नाही तरी निदान हे व्यवस्थेतील गंभीर दोष आम्ही समाजापुढे आणि शासनापुढे ठेवू शकलो हेसुद्धा एक यश आहे.
आतापर्यंत २०० पेक्षा अधिक केसेसच्या बाबतीत हा प्रोटोकॉल आजतागायत वापरला गेला आहे. आता या केसेस न्यायालयात सुनावणीसाठी येत आहेत. आमचे डॉक्टर साक्षीदार म्हणून न्यायालयात जात आहेत आणि अधिक आत्मविश्वासपूर्वक साक्षी देत आहेत. प्रोटोकॉलमुळे रेकॉर्ड झालेला बारीकसारीक तपशील आणि त्या अनुषंगाने मिळालेले पुरावे याची योग्य सांगड घातली जात आहे, आणि आम्ही अभिमानाने असे म्हणू शकतो की या प्रयोगामुळे बलात्कारित स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळण्याच्या शक्यता नक्कीच उंचावल्या आहेत.
डॉक्टर आर. एन. कूपर हॉस्पिटल बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे मानद स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि विभागप्रमुख आहेत.
डॉ. निखिल दातार
(लोकसत्ता, १९ एप्रिल २०१४)