आसन्नमरण स्थितीत ४२ वर्षे जगलेल्या अरूणा शानबाग यांचे देहावसान झाले आणि ‘इच्छामरण-दयामरण’ हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. माणसाला सन्मानाने जगण्याचा जसा हक्क आहे तसाच सन्मानाने मरण्याचाही हक्क हवा, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, पण या हक्काकडे संशयाने बघणाऱ्यांच्या शंकांचेही निरसन झालेले नाही…
रात्री दोनच्या सुमारास मित्राचा फोन आला. त्याची आई यकृताच्या आजाराने ग्रस्त होती. हा आजार दुर्धर आहे आणि त्यावर काही उपाय नाही, हे आईसकट सर्वांनाच ठाऊक होते. मित्र फोनवर रडतरडत म्हणाला, ‘लगेच हॉस्पिटलला ये.’ मी पोहोचलो, तर त्याच्या आईला प्रचंड वेदना होत होत्या. साधारण वेदनाशामक औषधे देऊन झाली होती, पण फार फरक पडला नव्हता. आई आणि मुलगा दोघेही याचना करत होते, अजून तीव्र वेदनाशामक औषधांची. अतिशय कडक असे वेदनाशामक किंवा झोपेचे औषध दिले, तर श्वसनाच्या क्रियेवर ताण पडणार. कृत्रिम श्वासोच्छवासावर (व्हेंटिलेटर) ठेवायला संमती द्यायची नाही, हे आधीच ठरले होते. झोपेचे इंजेक्शन देऊन, गरज दिसत असताना व्हेंटिलेटरवर न ठेवणे म्हणजे कुठेतरी ‘डॉक्टरांनी जीव जायला मदत केली’ असे होणार होते. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मित्राने मला बोलावले असले, तरी यावर कुठलाही तोडगा नव्हता. रुग्णाच्या नातेवाईकांचे आणि डॉक्टरांचे म्हणणे आपापल्या परीने बरोबर होते.
तेव्हाच मला काही वर्षांपूर्वीची घटना आठवली. दिल्लीतील एक इंजिनीयर त्याच्या आईच्या मृत्यूबाबत सांगत होता. ७५ वर्षांच्या मधुमेह, रक्तदाब, किडनी खराब झालेल्या त्याच्या आईला हॉस्पिटल मध्ये राहायचे नव्हते. त्याच्या भावांनी म्हणे जमीन जुमल्याच्या मोहापायी डॉक्टरांना ‘विकत घेऊन’ तिला घरी आणले आणि लगेच आईचे निधन झाले. ‘रुग्ण काहीही म्हणाला तरी डॉक्टरांनी घरी कसे पाठवले? त्यामुळे हा अपमृत्यू आहे’ म्हणून हा गृहस्थ डॉक्टरांविरुध्द केस करायला निघाला होता.
अशा असंख्य आणि वेगवेगळे कंगोरे असलेल्या अप्रिय घटना वारंवार समोर येतात. त्यात कधी रुग्ण आणि नातेवाईक भरडले जातात, तरी कधी डॉक्टर. एकंदरितच कायदा, वैद्यकीय कायदा, पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि समाज म्हणून आपला या विषयाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किती तोकडा, अपुरा आणि उथळ आहे याची जाणीव पुन्हा झाली ती अरुणा शानबाग यांच्या निधनाने.
खरेतर प्रायोपवेशनाने अर्थात इच्छामरणाने आपले जीवन संपवण्याचे दाखले आपल्याकडे काही कमी नाहीत, किंवा ‘संथारा’ घेऊन अन्नपाणी त्यागून अत्यंत संयतपणे मृत्यूला सामोरे जाणेही. यात एकच संकल्पना दिसते ती म्हणजे असहाय्यपणे किंवा दुबळेपणाने मृत्यूला सामोरे न जाता, सन्मानाने मृत्यूला कवटाळणे. इच्छामरण आणि दयामरण यांपैकी इच्छामरण हा शब्द मला अधिक योग्य वाटतो. कुणीतरी दया म्हणून किंवा दयनीय अवस्था बघून मरण देणे, म्हणजे दया मरण. तर स्वतःच्या हक्काने जगणे आणि तसेच मृत्यूला सामोरे जाणे म्हणजे इच्छामरण! एखादा दुर्धर, बरा न होणारा आजार, ज्यामुळे जीवन परावलंबी होते आणि औषधोपचार हे केवळ मरण लांबवण्याखेरीज फारसे काम करत नाहीत, तेव्हा माणूस विचार करतो तो स्वेच्छेने मरण्याचा. Death with dignity (सन्मानजनक मृत्यू) किंवा इच्छामरण, हा हक्क असायला हवा. स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, अमेरिकेतील काही राज्य अशा अनेक ठिकाणी इच्छामरणाचा कायदा अस्तित्त्वात आहे. रुग्णाला खरंच मरणाची इच्छा आहे का, की तो केवळ वैफल्यापोटी किंवा भीतीपोटी असे म्हणतो आहे, याची साक्षेपी चाचपणी करुन डॉक्टरी सल्ल्याने औषध देऊन मृत्यूला कवटाळण्याचा अधिकार या देशातील नागरिकांना आहे. भारतात अशा तरतुदींचा गैरवापर होईल ही भीती आहे, आणि ती संपूर्णपणे खोटी आहे असे मी म्हणणार नाही. पण ह्या भीतीपोटी लोकांना मरणप्राय वेदना सहन करत लाचारीने जगण्याची शिक्षा देणे, हे कितपत बरोबर आहे?
मरणाचा नसला तरी, आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. त्यासाठी दुर्धर आजाराने वेदनाग्रस्त असलेल्या लोकांना palliative care ही मिळायलाच हवी. palliative care चा अर्थ जगण्यासाठी आणि वेदनारहित जगण्यासाठी माफक स्वरुपात मदत करणे. मरण न लांबवता तोपर्यंत माणसाचे जीवन सुकर करणे, म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर. नैसर्गिकरित्या मृत्यू येई पर्यंत वेदनारहित जगण्याचा हक्क तरी प्रत्येक नागरिकाला असलाच पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा असायलाच हवी. ती देताना किंवा वेदनामुक्ती करताना मरण ओढवले, तर त्याला अपमृत्यू म्हणता कामा नये ही प्रगल्भ जाणीव डॉक्टर, पोलिस, कायदा आणि समाज यांना असायला हवी.
तीच गोष्ट आहे, लिव्हिंग विल बाबतीत. विस्मयकारक वैद्यकीय प्रगतीमुळे आज माणसाचे मरण लांबवणे शक्य आहे. श्वसन यंत्रणा, हृदय, यकृत, किडनी सगळे एकत्र काम करेनासे झाले तरी मरण लांबवणे शक्य आहे. पण जर असे करण्याची इच्छाच त्या व्यक्तीची नसेल तर? अशावेळी ती व्यक्ती इच्छापत्र तयार करुन आपल्याला नेमके कशाप्रकारचे आणि कुठपर्यंत उपचार द्यावेत याविषयी सुस्पष्ट सूचना देऊ शकते. पण दुर्दैवाने इच्छापत्राला सुध्दा भारतीय कायद्यात विशेषतः फौजदारी कायद्यात स्थान नाही. मुळात आपल्या कायद्यात आत्महत्या आणि इच्छामरण यात फरक केला जात नाही. आपल्या देशात आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे साहजिकच इच्छामरण हाही गुन्हाच ठरतो आणि आपल्या इच्छेनुसार देहत्याग करण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल, तर त्याला जगण्यासाठी मदत न करणे हाही एक गुन्हाच ठरतो. अरुणा शानबाग यांना इच्छामरण देण्यासाठी पत्रकार पिंकी विराणी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर, त्यावर कोर्टाने निकाल देताना अनेक प्रगतीशील निरीक्षणे नोंदविली होती. इच्छामरण हा गुन्हा नाही, इच्छामरणाची तरतूद असली पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदविताना आत्महत्या हा गुन्हा ठरवणारे कलम काढून टाकण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते, पण त्याचे पालन अजूनही झालेले नाही.
याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाची याचिका कधी दाखल करता येईल याविषयीही मार्गदर्शन केले आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेले उपाय अपुरे आहेत. पण नक्कीच या विषयावर सकारात्मक दृष्टिकोन आहे असे म्हणता येईल.
अशा याचिकांवर निर्णय देताना डॉक्टरांची मदत घ्यावी आणि त्यासाठी प्रत्येक उच्च न्यायालयाने न्यूरोसर्जन, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि फिजिशियन अशी त्रिसदस्यीय टीम तयार करावी असे निकालात म्हटले आहे. पण भारतातील किती उच्च न्यायालयांनी अशा टीम तयार केल्या आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे मित्राची आई आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी घेतलेल्या निर्णयाचा आदर करणे आणि त्याचबरोबर रुग्ण वेदनेने विव्हळत असेल, तर त्याच्या वेदनांचं शमन करणे हेही डॉक्टरचे कर्तव्यच आहे. मग यातून नेमका निर्णय कसा घ्यायचा? त्यासाठी आवश्यक ते वैद्यकीय ज्ञान, नैतिक पाठबळ आणि कायदेशीर संरक्षण हा आकृतीबंध असायला हवा. त्यासाठी मेडिकल कौन्सिलपासून भारतीय दंड संहिता यांसारख्या अनेक कायद्यांत बदल करायला हवेत आणि या आकृतीबंधाचे तंतोतंत पालन करणाऱ्या डॉक्टरला कायदेशीर संरक्षणही मिळायला हवे. वाढणारे आयुर्मान, वैद्यकीय प्रगती या पार्श्वभूमीवर इच्छामरणावर साधकबाधक चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. दुर्धर आजाराने ग्रस्त जीवनेच्छा संपलेले लोक वेदना सहन करत आपल्या मृत्यूची वाट पाहत, मरत-मरत जगत आहेत. त्यांच्या इच्छेने त्यांना वेदनामुक्ती देणे, त्यांचा सन्मान करणे हीच त्यांची अखेरची इच्छा असू शकते. आजच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तरी अरुणा यांचे जीवन-मरण आणि पिंकी विराणी यांनी दिलेला लढा सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.
डॉ. निखिल दातार
(लेखक वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि रुग्ण हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
The new Medical Termination of Pregnancy (Amendment) draft bill says abortions can be performed not only by allopathic doctors but by Ayurvedas, homoeopaths and midwives as well.
आपल्या देशात आयुर्वेदासारख्या शास्त्राची जोड आधुनिक वैद्यकाला देऊन एक परिपूर्ण अशी आरोग्यव्यवस्था बनवायला हवी होती, पण झाले उलटेच! अजूनही ‘डॉक्टर कमी आहेत’ अशी बोंबाबोंब करून, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडून देणग्या घेऊन डॉक्टर बनवण्यापेक्षा असलेल्या आयुर्वेदिक, होमियोपथिक डॉक्टरांना थोडेसे शिक्षण देऊन त्यांच्यातून अधिक परिपूर्ण जीपी किंवा फॅमिली डॉक्टर आपण बनवू शकतो. यूकेने त्यांच्याकडील डॉक्टरांच्या कमतरतेवर तोडगा काढलाय. त्यांनी त्यांच्या देशातील नस्रेसना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांना एका ठरावीक परिघात आणि डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली जी.पी.सारखे काम करण्याचा अधिकार दिला आहे. आणि आपण मात्र डॉक्टरांची जातीव्यवस्था बनवून स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून बसलो आहोत.. 
To make prescribing medicines a patient-friendly experience, leading gynecologist and founder of NGO-Patient Safety Alliance (PSA), Dr Nikhil Datar, has come up with an app named ‘Safe Rx’ that will be launched soon.
रुग्णालयात बलात्काराची केस आली की त्यात डॉक्टर, पोलीस यंत्रणा आणि नंतर न्यायव्यवस्था सहभागी होत असते. अशा वेळी अशी केस गुन्हेगारी प्रकरण म्हणून हाताळावी का? त्यासाठी सर्वच रुग्णालयांत एकसारखी व्यवस्था आहे का? या संदर्भातली नेमकी प्रक्रिया काय, या विचारमंथनातून तयार झाला तो एक सम्यक प्रोटोकॉल, एक सम्यक प्रयोग, बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये लागू पडणारा. ज्यामध्ये पीडित महिलेला तपासण्यापासून, उपायांपासून, समुपदेशनापर्यंत बाबींचा अंतर्भाव होता. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘बलात्कार आणि आरोग्यव्यवस्थेचा सुयोग्य प्रतिसाद’ या चर्चासत्राच्या निमित्ताने.
डॉक्टर, हीच औषधं द्यायची ना? या गोळ्या दिवसातून किती वेळा घ्यायच्या? या गोळ्या जेनेरिक आहेत का? अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार झोलणाऱ्या डॉक्टरांना फार्मासिस्ट आणिय सामान्यांना सहज समजावे यासाठी प्रीस्क्रिप्शन कॅपिटल लेटरमध्ये लि‌हिण्याची सक्ती करण्याचा विचार आरोग्य मंत्रालय आणिह मेडिकल कौन्सिल करत आहे. पण त्याही पुढे जाऊन या सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय म्हणून ‘सेफ प्रीस्क्रिप्शन’ हे कम्प्युटर अॅप्लिकेशनच तयार होत आहे. हव्या त्या भाषेत आणिा प्रिंटेड प्रीस्क्रिप्शन उपलब्ध करून देणारे हे अॅप्लिकेशन असून लवकरच ते डॉक्टरांसाठी उपलब्ध होणार आहे.